सिरोही. जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले की सड़कों, पेयजल योजनाओं, मनरेगा सहित विभिन्न विकास कार्यों व श्रमिकों के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सांसद ने कहा कि प्रगतिरत विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करें, ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं मनोनीत सदस्यों से सुझाव लेकर जिले में चल रही केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने की बात कही। सांसद पटेल ने जिले में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि प्रोजेक्ट्स का समय पर पूर्ण होना बेहद आवश्यक हैं, इसलिए जवाबदेह अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। विद्युत विभाग एवं जलदाय विभाग को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए आमजन के हित में कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सडक़ों का पेचवर्क कराने के साथ ही सडकों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कालन्द्री-रामसीन सडक़ मार्ग की स्थिति, रामपुरा-अमरापुरा, झाबोजी-वासा सडक़ की प्रगति एवं गुणवत्ता की जानकारी ली और जिले में कितनी सडक़ें गांरटी अवधि में है और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी सूची सूची मांगी। इसके अलावा दीन दयाल ग्रामीण ज्योति योजना में कृषि के बूंद-बूंद कनेक्शनों की स्थिति एवं ट्रांसफार्मर की स्थिति व उपलब्धता के बारे में भी जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मनरेगा की प्रति धीमी और 246 में से 19 फैक्ट्रियां ही पंजीकृत -लोढ़ा
बैठक में सिरोही- शिवगंज विधायक संयम लोढा ने मनरेगा योजना की गति धीमी होने, कई पक्के निर्माण कार्य चालू नहीं होने, मनरेगा में पीडब्ल्यूडी व फोरेस्ट विभाग के कार्य शामिल नहीं होने और फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों के हित के मुददे उठाए। विधायक संयम लोढा ने बताया कि जिला परिषद की ओर से सूची में मनरेगा के 262 पक्के कार्य बताए गए हैं, जबकि सौ से अधिक कार्य चालू ही नहीं है। संबंधित अधिकारी मनरेगा कार्य की समीक्षा कर गति प्रदान करें। इसके अलावा पत्थर घड़ाई-कटाई की कुल 246 इकाइयों में से महज 19 इकाइयां ही फैक्ट्री अधिनियमाें में पंजीकृत है। जबकि कारखाना और बॉयलर्स के विभागीय पोर्टल पर 14 फैक्ट्रियां ही पंजीकृत है। 16 फैक्ट्रियों में 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत होने के बावजूद उनका फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकरण नहीं है। फैक्ट्रियों में धूल को कंट्रोल करने के संसाधन नहीं है। इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरा है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री एक्ट के तहत श्रमिकों को पूर्ण सुरक्षा मिले एवं उन्हें पीआई योजना का भी लाभ मिले। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कृषकों के विद्युत उपकरण समय पर बदलने को कहा और जल जीवन मिशन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं बत्तीसा नाला व सालगांव परियोजना पर चर्चा कर वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।
जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाएं –जगसीराम कोली
रेवदर विधायक जगसीराम कोली ने क्षतिग्रस्त सडक़ों की तत्काल मरम्मत करने की बात रखी। उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर बदलने की बात कहते हुए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधायक मद से स्वीकृत कार्यों की क्रियान्विति समय पर की जाए।
खस्ताहाल सड़कों की हो मरम्मत–गरासिया
पिंडवाड़ा- आबू विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि वर्षा ऋतु में काफी सडक़ें क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए पेचवर्क कार्य के माध्यम से मरम्मत कार्य करवाए जाएं। जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित ने ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक विद्युत कटौती को लेकर कहा कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए विद्युत कटौती कम की जाए। उन्होंने कहा कि कम ज्यादा वोल्टेज होने से उपकरण जल जाते है, इसके लिए कृषकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिले में जले हुए ट्रांसफार्मर की संख्या एवं इनमें से बदलने की स्थिति के बारे में जानकारी चाही।
मॉनिटरिंग करने के निर्देश
जिला कलक्टर डॉ. भंवर लाल ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय रखते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने एवं अधिकारियों द्वारा स्वयं फील्ड विजिट कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. टी शुभमगंला ने जिला परिषद में संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया और प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में सिरोही प्रधान हंसमुख कुमार, आबूरोड प्रधान लीलाराम, मनोनीत सदस्य लुम्बाराम चौधरी, रक्षा भंडारी, रामलाल रिणोरा, दिनेश राणा, विपेश कुमार गरासिया, नेनसिंह राजपुरोहित ने विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं पर चर्चा में भाग लेकर समस्याओं से अवगत कराते हुए सुझाव दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, उपखंड अधिकारी रमेश बहेडिया, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन, वाटरशेड एवं जलदाय विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त विकास अधिकारी, नगर परिषद सिरोही के आयुक्त समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
Source: Sirohi News