माउण्ट आबू. कई वर्षों से समस्याओं का सामना कर रहे आबू निवासियों को अब राहत मिलेगी। ईको सेंसिटिव जोन की निगरानी व समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत मॉनिटरिंग कमेटी का बुधवार को राज्य सरकार ने गठन किया। भारत सरकार द्वारा जारी राज-पत्र में स्थानीय समस्याओं को जानने वाला व अनुभव रखने वालों को अध्यक्ष बनाने का उल्लेख था। उक्त कमेटी को ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के अनुसार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई हैं। काफी समस्याओं का निस्तारण उक्त कमेटी के माध्यम से ही सम्भव था। अब आबू में नियमानुसार राहत का मार्ग खुल गया है, जिससे आमजन को समस्याओं से निजात मिलेगी।
इन समस्याओं का होगा समाधान, मिलेगी राहत
आबू में मुख्य समस्या बडी तादात में निवास करने वाले परिवारों के शौचालय संबंधित है। अब नियमानुसार फैसला कर उक्त कमेटी शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगी। इसके साथ ही ईको फ्रेन्डली हाउस के निर्माण का रास्ता भी खुला गया है। आबू में समय पर रिपेयर कार्य करने के लिए निर्माण सामग्री स्वीकृति (टोकन) की समस्या रहती है। उक्त टोकन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी करने का फैसला भी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिया गया था व अधिकृत किया गया था। अब मॉनिटरिंग कमेटी इस पर तत्काल टोकन जारी हों, इसलिए निर्णायक फैसला लेगी। इसके अतिरिक्त एनजीटी के आदेश पर जोनल मास्टर प्लान को मॉडिफाय करना, निर्माण स्वीकृति देना व बिजली पानी के लिए एनओसी देना आदि का महत्वपूर्ण कार्य करेगी। साथ ही ईको सेंसिटिव जोन में समस्त कार्यों का ध्यान रखेगी।
कौन-कौन होगा कमेटी में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृत के पश्चात राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष स्थानीय निवासी सुधीर जैन होंगे। जबकि कमेटी के सदस्य सचिव जिला कलक्टर सिरोही होंगे। कमेटी के अन्य सदस्य, संयुक्त सचिव पर्यावरण विभाग, वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर, उप निदेशक पर्यटन आबू, क्षेत्रीय अधिकारी पॉल्यूशन कन्ट्रोल बार्ड सिरोही, उप वन संरक्षक आबू तथा परमानन्द लालवानी, ललित सांखला व शब्बीर कुरैशी सदस्य होंगे।
Source: Sirohi News